लाठीचार्ज के बाद किसानों पर मामले दर्ज, मामला सुलझाने को भाजपा के तीन सांसद करेंगे किसानों से बात

लाठीचार्ज के बाद किसानों पर मामले दर्ज, मामला सुलझाने को भाजपा के तीन सांसद करेंगे किसानों से बात

लाठीचार्ज के बाद किसानों पर मामले दर्ज, मामला सुलझाने को भाजपा के तीन सांसद करेंगे किसानों से बात

News Josh Live, 13 Sept 2020

कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज के बाद पुलिस द्वारा एफआइआर दर्ज किए जाने से सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को कुरुक्षेत्र के पिपली में विरोध प्रदर्शन दौरान सड़क पर जाम लगाए जाने के मामले में पुलिस द्वारा 300 से अधिक किसानों पर केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी की तैयारी है।

इधर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने अपने तीन सांसदों की ड्यूटी किसानों से बातचीत करने के लिए लगाई है। इसमें भिवानी के सांसद धर्मबीर सिंह, हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी शामिल हैं। ये तीनों सांसद शनिवार को रोहतक में किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यहां वे किसानों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसके बाद वे करनाल जाएंगे। वहां भी किसानों से मुलाकात करेंगे। रविवार को पंचकूला में किसानों से मिलेंगे।

गुरुवार को पिपली में किसान रैली के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद यह मामला गर्मा गया है। ऐसे में भाजपा मामले को शांत करने के लिए जुटी है। वहीं दूसरे विपक्षी दल इस मुद्दे को हवा देने में लगे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने ओमप्रकाश धनखड़ द्वारा बनाई गई तीन सांसदों की कमेटी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसानों की चिंता है तो लोकसभा के मॉनसून सत्र में कृषि अध्यादेशों को कानून बनाने से रोका जाए। गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सिर्फ तपती आग को ठंडा करने के लिए राजनीति की जा रही है।

केंद्र सरकार के अध्यादेशों का विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि पहले कानून के मुताबिक हर व्यापारी केवल मंडी से ही किसान की फसल खरीद सकता था। अब व्यापारी को इस कानून के तहत मंडी के बाहर से फसल खरीदने की छूट मिल जाएगी।अनाज, दालों, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि को जरूरी वस्तु अधिनियम से बाहर करके इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी गई है।सरकार कांट्रेक्ट फॉर्मिंग को बढावा देने की बात कह रही है।

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