अनलॉक-4 में आज से पहले की तरह दौड़ेंगी रोडवेज बसें, यूपी सहित अन्य राज्य भी जाएंगी

अनलॉक-4 में आज से पहले की तरह दौड़ेंगी रोडवेज बसें, यूपी सहित अन्य राज्य भी जाएंगी

अनलॉक-4 में आज से पहले की तरह दौड़ेंगी रोडवेज बसें, यूपी सहित अन्य राज्य भी जाएंगी

News Josh Live, 16 Sept, 2020

हरियाणा सरकार ने अनलॉक-4 में प्रदेश की बसों का संचालन तेज कर दिया है। बता दें कि आज से हरियाणा रोडवेज की बसें अब पहले की तरह सड़कों पर चलती नजर आएंगी। हरियाणा रोडवेज की ये बसें अन्‍य राज्‍यों में भी जाएंगी और उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भी पहले की तरह चलेगी।

हरियाणा सरकार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। करीब छह माह के अंतराल के बाद हरियाणा की सडक़ों पर पहले की तरह बसों का संचालन होने जा रहा है। प्रतिदिन आने-जाने वाले कामकाजी लोगों की तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश व राजस्थान ने बसों के आवागमन को दी मंजूरी, पंजाब व दिल्ली कल करेंगे फैसला–

गौरतबल है कि हरियाणा में 22 मार्च को लॉकडाउन के साथ ही बसों का आवागमन बंद कर दिया गया था। जून माह के दौरान अनलॉक-वन में सरकार द्वारा 600 बसों के साथ अंतर जिला बस सेवा शुरू की गई थी। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा 1600 बसें चलाई जा रही हैं। राज्य परिवहन के बेड़े में कुल 3800 नियमित बसें तथा 470 किलोमीटर स्कीम वाली बसें हैं।


हिमाचल, जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड ने नहीं दी एनओसी–

अनलॉक-4 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा बुधवार से सात सौ अतिरिक्त बसें सडक़ पर उतारी जा रही हैं। ऐसे में आज से हरियाणा में कुल 2300 बसें चलेंगी। बसों की संख्‍या आने वाले दिनों में और बढ़ाई जाने की बात कही जा रही है। हरियाणा सरकार ने बसों का संचालन शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान,दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड प्रशासन को पत्र लिखकर बसों के संचालन को एनओसी जारी करने की अपील की थी।

 

जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके मद्देनजर बुधवार से उत्तर प्रदेश के करीब छह रूटों पर पहले की तरह हरियाणा रोड़वेज की बसें चलेंगी। राजस्थान सरकार द्वारा पहले ही बसों के संचालन को मंजूरी दी जा चुकी है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर ने अभी हरियाणा को बसों के संचालन के लिए एनओसी नहीं दी है। उधर पंजाब सरकार के साथ हरियाणा के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में 17 सितंबर को फैसला करने की बात कही है।

 

 

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